ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਗੋਝਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਨਰਿਮੂਲ ਚਿੰਤਨ

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਤਰਾਸਦ ਹਾਲਤ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਭਲਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੋਬਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਣਾਂਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਗੱਲ ਏਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਸਿਰ ਹੀ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ (4 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ) ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਮਿੱਤਰੋ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ 'ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਉਲਟ ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਅ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ)। ਰਤਾ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਚਿੜੀ-ਜਨੌਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਆਣੀ ਭੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨੀ-ਚੌਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਠਿਆਂ ਜਾਂ ਨੀਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਵਾਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱੇਸ ਈ ਜੈੱਡ ਵਰਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਡਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਤੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਕੜ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਹੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਦੂਰ; ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹਂੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹਂੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨਂ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਮਨੇਜਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਿਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (ਜੀ ਐਮ) ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 'ਕਾਰਗਿਲ' ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲÂਂੀ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਮ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰੀ ਦੇ ਲੋਭ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਕਨੋਲਾਜੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ? ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਂਉਦੀ।ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਿਨੀ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਸੱਚਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਤਬਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚੰਹੁਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਿੱਲਤ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਰੁਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਬੜੀਖਾਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਸ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਲਾੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਆਓ ਹੁਣ ਮੁੜ 1970ਵਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਮਾਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਨ 1967 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1967 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 267 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ (ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 36 ਅਤੇ 68 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 50ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 35 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ 14600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਭਧ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 63 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਬਲਸਤਨ 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਸਨ- ਕਣਕ 700 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਯੂਰੀਆ 244 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ 467 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ। ਏਸੇ ਸਮੇਂ 35 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਰੁਪÂ ੇ50 ਪੇਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ ਹਾਲਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪ੍ਰੋਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਸਨ 1967 ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2006 ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ-ਪੁੱਜਦਿਆਂ 225 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਇੱਟ 45 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ 2006 ਵਿੱਚ 1900 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1967 ਵਿੱਚ 200 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗਰਾਮ ਸੀ 2006 ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗਰਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਛੋਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਬੀਤੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਰੌਂਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 821% ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 649% ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ 1154% ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1173% ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 35 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 2639% ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 4582% ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਸੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 5424% ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 4122% ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 4900% ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੁਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੜ੍ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੋ-1ਬੀਜ਼ ਵਿਕਰੇਤਾ, 2 ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ,3 ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, 4 ਆੜ੍ਹਤੀਆ, 5 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, 6 ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ, 7 ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਰੇਤਾ, 8 ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਕਰੇਤਾ 9 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਾ, 10 ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ, ਅਤਿ ਦੀ ਜਿੱਲਤ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਉਸਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ, ਕਿਸਾਨੀਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਧੁਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਏਥੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹਰ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜ਼ਾ ਅਜੋਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ 'ਚ ਅਜਾਂਈ ਗਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜ਼ਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਏ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਵੀ ਏਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ।