ਤੁਪਕਾ-ਤੁਪਕਾ ਗ਼ੁਲਾਮੀ

ਤੁਪਕਾ-ਤੁਪਕਾ ਗ਼ੁਲਾਮੀ...

ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਝੀ ਖੇਡ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 'ਵਸਤ'! ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਇੱਕ ਵਸਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਓਸਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਓਸਦੇ ਪਿੱੱਛਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਸਾ 'ਗੋਤਾ' ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਓਤਪ੍ਰੋਤ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੈਅ ਹਰ ਓਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹਰ ਪਲ ਉਪਲਭਧ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਖੁੱਲਦਿਆਂ ਪਲ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ 'ਬਿਸਲੇਰੀ' ਜਾਂ 'ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬਜ਼ਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਲਘਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਟੂਟੀਆਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਓਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। (ਜਰਾ ਸੋਚੋ! ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਭਧ ਹੋਵੇਗਾ?) ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 400 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਲਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 400 ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਥਾਪੀ ਗਈ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਿੱਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਲਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਨਿਰਮਾਨ ਉਪਰੰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਜਲਘਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ । ਭਲਾਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਲਘਰ ਨੂੰ (ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੀ ਹਨ)। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਧੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 4-4 ਧੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਦ ਗਈ ਹੈ! ਦੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਲਘਰ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਜਲਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ, ਬਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਆਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ Àਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਲਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ 1999 ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਕੋਚਾਬਾਂਬਾ ਦੀ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿੰਮਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਵਾਟਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਥਠੋਕਾ ਕੰਪਨੀ ਏਗਿਊਸ਼ ਡੈੱਲ ਟਿਉਨਰੀ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਚਾਬਾਂਬਾ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਬੰਦ, ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ, 175 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਖਮੀ ਅਤੇ 2 ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਏਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਸਕਰ ਓਲੀਵੇਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਚਾਬਾਂਬਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਥੇ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 6 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ। ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਓਥੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਤੇ ਓਸਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਾਨਣਾਂ ਚਾਹੋਗੇ! ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਭਲਾਂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਜੀ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹਨ। ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਰੇਕ ਦੇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ? 16%, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਿਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਜੋਜਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਈ ਦੱਸ ਦਿੰਨੈਂ- ਤੁਪਕਾ-ਤੁਪਕਾ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ………